बेरोजगार सेना

बेरोजगार सेना  भारत में युवाओं का संग� न है, जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आबाज उ� ाता है।
बेरोजगार सेना का ग� न 16 सितंबर 2000 को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हुआ।
बेरोजगार सेना नें अनेक बार जन्तर मंतर पर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की।
1 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।
2 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
3 महिलाओं को समस्त क्षेत्र मेें 50 प्रतिशत की भागीदारी दी जाए।
4 भ्रष्टाचारीयों को सजाए मौत दी जाए।

Government Approved Valuer
Valuation is an opinion of an expert, who assesses the value of an asset. His assessment depends on the purpose for which the evaluation is sought, his honest judgement and the most important factor – his experience. Amount of work involved depends upon the size of the plant for which considerable preparation is necessary before physical inspection can be undertaken. No two plants or machines are the same. These may be different in designs, standards followed, technologies, sizes, capacities etc. The valuer has to analyze the information collected from the unit which are documents and information available with the accounts department; fixed assets schedule giving list of plant & machines and other assets, purchase values including freight, installation expenses (without pre-operative expenses and interest), year of purchase, technical specifications of plant & machinery. The Valuation Services, offered by us, are widely appreciated for their efficiency.

Need of Valuation
For Insurance Purpose : Valuations for insurance purposes are undertaken in order to establish the value of all property which is intended to be covered by a policy of insurance. The valuation is carried out by compiling an inventory of the plant, machinery and all other contents (excluding stock and materials-in-trade) which is at risk in the factory, and then pricing the items on the basis of either reinstatement with new or indemnity, according to the requirement of the client. All the insurance policies have certain stipulation, and this must be meticulously studied and any conditions which will affect the valuation must be taken into account in arriving at the figures shown in the final report to the client.

Financial Valuations : Financial Valuations are carried out for a variety of reasons including, amongst others, balance sheet purposes, bank loans and other funding activities, company takeovers and mergers, compulsory purchase, NPAs etc. In essence, the valuer is required to assess the true worth for a company of its plant and machinery in its present location and role, as part of the existing business.

Valuation For Disposal : Plant and machinery generally becomes available for disposal following rationalization or modernization programs and in cases of company insolvency. Plant may be sold by private treaty, tender or auction sale, and advice in respect of the best method of disposal will usually be required. Following valuation for open market purposes, firms of specialist valuers are often instructed to undertake the disposal of plant and machinery, and the plant and machinery valuer, in his capacity as auctioneer, will manage the sale, including organizing and conducting the presentation of the machinery, drafting and organizing the advertising program, preparing the sale catalog and supervision of viewing and delivery of lots.

Deciding Equity At The Time Of Foreign Collaboration : Due to liberalization there is inward flow of foreign exchange and many companies enter into collaboration with foreign companies. The valuation of assets plays an important role in deciding share of foreign company in matters of collaboration.

Valuation of Unclaimed and Uncleared Cargo Goods for fixing the Reserve Price for Custodians
Imported goods are allowed to be cleared for home consumption by the Customs, if there are no restrictions or prohibitions, assessment formalities have been completed, and duty leviable as been paid. However, it is often the case that the importer files the Bill of Entry but does not clear the goods due to various reasons such as financial problems, lack of demand for the goods, etc. Such goods are called ‘uncleared goods’. In some cases, the importer does not even come forward to file the Bill of Entry for clearance of goods. Such goods are known as 'unclaimed goods’. Being an Approved Valuer, we are catering valuation services to the custodians for fixing the Reserve Price for such goods.
बेरोजगार सेना के बारे मे समय समय पर कई अखबारों और टीवी चैनल पर खबर चलती रहती है, देश से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया भी अपना सहयोग देता रहा है और उम्मीद है आगे भी अपना सहयोग देता रहेगा।
चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी के आवेदनकर्ताओं को सत्यापित हलफिया बयान देने के मामले में छूट प्रदान कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से पुलिस, ग्राम
सचिव तथा पटवारी समेत अन्य कई भर्तियों के लिए आवेदन करने वालों को राहत मिलेगी।

आयोग ने एक पत्र जारी करके कहा है कि अब आवेदनकर्ता सत्यापित पत्र क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित करवाने की जगह स्वयं घोषणा के माध्यम से दे सकते हैं। वास्तव में मामला पांच अंकों की मारामारी का है। आयोग ने उन आवेदकों को पांच अंक देने है, जिनके परिवार के लोग पहले कभी सरकारी नौकरी में नहीं रहे। परंतु यह अंक तभी मिलने थे अगर प्रार्थी आवदेन के साथ कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से प्रमाणित सत्यापित पत्र संलग्न करेगा। हरियाणा में इन दिनों पुलिस, ग्राम सचिव तथा पटवारी आदि की भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा हजारों की संख्या में रिकत पद भरने की प्रक्रिया भी चल रही है।चुनावों से पहले -पहले सरकार करीब 25,000 लोगों को भर्ती करने की तैयारी में है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले आवेदनकों के लिए संकट यह बन रहा था कि वह नौकरियों की तैयारी करे अथवा सत्यापित पत्र तैयार करवाए। बेरोजगार युवकों के लिए सत्यापित पत्र बनाना टेढ़ी खीर बन रहा था। सत्यापित पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं की दौड़ तहसील कार्यालयों की तरफ लगी हुई थी। राज्य भर में आवेदनकर्ताओं की संख्या हजारों में बनी हुई है। इस
पत्र को बनवाने लिए फतेहाबाद में तो परेशान युवकों ने अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी भी की क्योंकि पुलिस में आवदेन के लिए मात्र आठ दिन शेष है। उल्लेखनीय है कि सत्यापित पत्र के आवेदक को पांच अंक अतिरक्त मिलते है, जिनके परिवार में से पहले कोई भी
नौकरी में नहीं रहा। तहसील में बनने वाले सत्यापित पत्र के लिए एक गवाह, जो नंबरदार, सरपंच इत्यादि भी हो सकता है,की भी जरूरत होती है और चंद अन्य शर्तें भी थी। आखिरकार सरकार ने इस परेशानी को दूर करने के लिए आयोग से संपर्क किया और उसके बाद नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब आवेदकों द्वारा सेल्फ डिकलेरेशन दी जाएगी। जिसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति, ईपीएफ की 7 नवंबर, 2016 को बैठक हुई। समिति को पता चला कि ठेका श्रमिकों की कवरेज 89.25 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ हो गई है। देश में बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक अभी भी पीएफ लाभ से वंचित है। इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार के अनेक विभाग/संगठन ईपीएफ और एमपी एक्‍ट, 1952 के दायरे में नहीं आते। सभी कामगारों के मूल अधिकार के रूप में सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे सहित ऐसी सभी श्रेणियों को बाहर रखे जाने के कार्य को रद्द करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। 

समिति ने यह भी कहा कि ठेका मजदूरों के खातों का हस्‍तांतरण अब यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के माध्‍यम से संभव है। इसलिए ठेका श्रमिकों को आधार यूएएन का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए। समिति ने सरकार से यह भी सिफारिश की है कि ईपीएफओ के अधीन मौजूदा वेतन सीमा को 15,000 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000/- रूपये प्रति माह कर दी जाए।

अपर केन्द्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍तों की बैठक की जोनल समीक्षा 26 नवंबर 2016 को हुई, जिसमें सभी संभागों के अपर केन्द्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍तों को यह सलाह दी गई कि सभी ठेका श्रमिकों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य सरकारों से सम्‍पर्क करें, ताकि राज्‍यों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्‍य निगमों, राज्‍य सरकार के विभागों और राज्‍यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों से यह कार्य करने के लिए कहा जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन धारकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 कर दी गई है। ईपीएफओ के लगभग 54 लाख पेंशनधारक है। 

कार्यकारी समिति, सीबीटी, ईपीएफ 24 नवंबर 2016 का पुनर्गठन किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। सीबीटी, ईपीएफ की कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक, 12 दिसंबर, 2016 को आयोजित करने का कार्यक्रम है।

ईपीएफओ ने माह के दौरान 18,501 शिकायतों का निपटारा किया और 3153 मामले लंबित है। लंबित शिकायतों में से 82 प्रतिशत केवल 07 दिन पहले ही प्राप्‍त हुई हैं।

NMMC Recruitment Notification 2017: Staff Nurse/ Midwifery Posts

Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC) invites applications from eligible candidates for the posts of Staff Nurse/ Midwifery on temporary basis.

Vacancy Details:

Total Posts: 142

Name of the Posts: Staff Nurse/Midwifery

Age Limit: As per rules

Educational Qualification: 10th/12th Class Pass with science and General Nursing/ Midwifery or equivalent from Maharashtra Nursing Council with 5 years experience.

Pay Scale: Rs.9300-34800/- + Grade Pay : Rs. 4200

NIT Tiruchirappalli  Recruitment Notification 2017: Deputy Registrar, Assistant Registrar & Various Posts

National Institute of Technology, Tiruchirappalli (NITT) invites applications from eligible candidates for the posts of Deputy Registrar, Assistant Registrar & various posts on contract Basis.

Vacancy Details:

Name of the Posts:

Deputy Registrar: 02 Posts
Assistant Registrar: 04 Posts

Age Limit as on 16-March-2017: 45 years for Deputy Registrar & 35 years Assistant Registrar

Educational Qualification:  Masters’ degree in any discipline with minimum 55% marks or its equivalent Grade ‘B’ in the UGC 7 point scale from a recognized University/ Institute

Pay Scale: 

Deputy Registrar: Rs.15600-39100/- + GP Rs.7600/-
Assistant Registrar: Rs.15600-39100/- + GP Rs. Rs.5400/-

Application Fee : Candidates have to Pay Rs.100/- in shape of Demand Draft in favour of The Director, National Institute of Technology, Tiruchirappalli. No fee for SC/ ST/PwD/ Women Candidates.

Selection Process: Through Written Test/Skill.

How to Apply: Eligible and interested candidates may send completed application along with all enclosures to Registrar, National Institute of Technology, Tiruchirappalli-620015.

Important Dates:

  • Last Date for Submission of Application: 16-March-2017